8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसके आधार पर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी पर फैसला लिया जाएगा।
कर्मचारियों से मांगे गए सुझाव
पे कमीशन (pay commission) ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य जानकार लोगों से सुझाव और राय मांगी है। इसकी डेडलाइन पहले 16 मार्च तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया। अब इस प्रक्रिया के लिए महज तीन दिन का ही समय शेष रह गया है।
इन 18 सवालों के देने हैं जवाब
कर्मचारियों को MyGov पोर्टल पर पे कमीशन ने 18 सवालों की एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की है। इसके जरिए सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों, पेंशन समेत अन्य अहम मुद्दों पर सुझाव मांगे गए हैं। 8वां वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों (central employees), पेंशनरों, कर्मचारी संगठनों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और आम नागरिकों से इनपुट आमंत्रित किया है। यह प्रश्नावली हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। खास बात यह है कि इस बार सुझाव ई-मेल, फोन या पत्र के जरिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे, बल्कि केवल ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाएंगे।
इन पर भी दे सकते हैं अपनी सलाह
कर्मचारियों के लिए यह अवसर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सीधे पे कमीशन तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), वार्षिक इंक्रीमेंट, पेंशन और सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों पर अपनी सलाह और सुझाव आयोग को दे सकते हैं। अपनी राय देने के लिए ओटीपी आधारित लॉग-इन करना होगा। कोई भी व्यक्ति मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी के जरिए लॉग-इन कर सकता है और पूछे गए सभी सवालों के जवाब देकर अपने सुझाव दर्ज कर सकता है।
नए वेतन आयोग पर संसद में दिया सरकार ने ये जवाब
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि सरकार की ओर से 3 नवंबर, 2025 को औपचारिक रूप से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना कर दी है। उनका कहना है कि आयोग को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन पर अपनी सिफारिशें रिपोर्ट सौपनें के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। सरकार ने जवाब दिया है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने का समय तभी पता चल पाएगा, जब रिपोर्ट पेश की जाएगी और उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी आयोग की ओर से इसपर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
कब लागू होगा नया पे कमीशन
जानकारी के अनुसार भले ही 8वां वेतन आयोग देरी से लागू हो, लेकिन 1 जनवरी 2026 से ही आठवें वेतन आयोग को प्रभावी माना जाएगा हालांकि कर्मचारियों तक इसका फायदा पहुंचने में ज्यादा वक्त लग सकता है। जेनजेडसीएफओ के संस्थापक ने संभावित देरी कारण भी बताया है।
उनका कहना है कि कागजों पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा है, लेकिन व्यवहार में बढ़ी हुई सैलरी कर्मियों के बैंक अकाउंट में 2026 के आखिर तक या वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान ही पहुंचेगी।
8वें वेतन आयोग के तहत मिलेगा बकाया भुगतान
उनका कहना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत बकाया भुगतान मिलने की उम्मीद है। संशोधित वेतन का भुगतान भले ही देरी से हो, लेकिन इसका कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से होगा। हालांकि अभी तक सरकार ने अधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन शुरुआती अनुमानों से इजाफे के आसार है।
कितनी बढ़ेगी कर्मियों की सैलर
उनका कहना है कि सैलरी बढ़ोतरी के दो फैक्टर अभी दिख रहे हैं, जिसमें पूर्व आयोग का काम और आज की अर्थव्यवस्था को जोड़ा हैं। 6वें वेतन आयोग के तहत तकरीबन 40 प्रतिशत सैलरी में इजाफा हुआ था। वहीं, 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी में 23 से 25 प्रतिशत के पास इजाफा किया गया था।
जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ अनुमान है, अभी आखिरी फसला आंकड़ों पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि 8वें आयोग के लिए ज्यादातर अनुमानां में 20 से 35 प्रतिशत सैलरी इजाफे की बात कही है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3 के बीच और बेसिक सैलरी को जोड़ा गया है। लेकिन आखिर आंकड़ा अगले 12 से 18 महीनों में , टैक्स की उपलब्धता और राजनीतिक इच्छा पर डिपेंड करता है।