8th Pay Commission : 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को नया वेतन पर नई जानकारी मिली है। दरअसल सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है। चलिए जानते हैं नए वेतन आयोग के नए अपडेट के बारे में-
नए वेतन आयोग की कमेटी का कब हुआ गठन
सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि नए वेतन आयोग की कमेटी गठित हो चुकी है। इसको लेकर 3 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके माध्यम से बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी में पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को चेयरपर्सन बनाया गया है, जबकि पुलक घोष (पार्ट-टाइम मेंबर) और पंकज जैन (मेंबर-सेक्रेटरी) हैं। नया वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी से लेकर भत्तों तक की समीक्षा करेगा। इससे सभी को लाभ होगा।
सरकार ने टाइमलाइन पर दी जानकारी
दरअसल देश की संसद में नए वेतन आयोग से संबंधित जानकारी दी गई है। इसमें नए वेतन आयोग के लिए गठन की तारीख को बताया गया है। इसके अनुसार कमेटी को अपना काम करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में अब उम्मीद पक्की हो रही है कि 2027 के मध्य में आयोग की ओर से अपनी सिफारिशें सौंप दी जाएंगी। 8वां वेतन आयोग अब औपचारिक रूप से काम शुरू कर चुका है और आने वाले समय में सैलरी, भत्तों और पेंशन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी है।
अंतिम फैसला केंद्र सरकार का
नए वेतन आयोगा को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से यह साफ किया गया है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में 2027 तक इसकी सिफारिशें आएंगी, लेकिन इसको लागे करने को लेकर अंति फैसला केंद्र सरकार की तरफ से ही किया जाएगा। इसी के आधार पर कर्मचारियों को वास्तविक लाभ मिलेगा।
कितना आएगा सरकार पर बोझ
नए वेतन आयोग को लेकर सरकार ने यह कहा है कि 8वें वेतन आयोग के सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका फिलहाल सही अंदाजा लगाना संभव नहीं है। फिस्कल इम्पैक्ट का आकलन आयोग की सिफारिशें सामने आने के बाद लगाया जा सकेगा। इसके बाद ही सरकार नए वेतन आयोग को मंजूरी देगी।
कर्मचारियों ने उठाई यह मांग
बता दें कि वेतन आयोग की तरफ से एक आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस बीच आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न संगठनों से सुझाव भी मांगे हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर सुझाव देने होंगे। सुझावों के लिए आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है, वहीं, एक पोर्टल पर 18 सवालों वाले प्रश्नपत्र को जारी किया गया है, इसका जवाब देने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है। बता दें कि नया वेतन आयोग लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उम्मीद की नई किरण है।