DA Hike : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी की चर्चा तेज हो गई है। महंगाई भत्ते को लेकर नए संकेत सामने आ रहे हैं, जिससे आने वाले समय में कर्मचारियों की सैलरी (employees salary) में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर अनुमान सही रहे, तो DA में बढ़ोतरी से सीधे कर्मचारियों के खाते में बंपर फायदा देखने को मिलेगा… इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ लें-
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए आने वाला समय राहत भरा साबित हो सकता है। हाल ही में जनवरी से महंगाई भत्ता (DA) 2% बढ़ाया गया है और अब चर्चा है कि अगली बढ़ोतरी 3% तक हो सकती है। ऐसा होने पर बेसिक वेतन पर मिलने वाला DA 60% से बढ़कर 63% तक पहुंच जाएगा।
AICPI-IW के आंकड़ों से मिले अहम संकेत
वित्त मंत्रालय की हालिया बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता (DA) अब 60% तक पहुंच गया है। अगली बढ़ोतरी का आकलन लेबर ब्यूरो द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है। मार्च में इंडस्ट्रियल CPI 0.6 अंक बढ़कर 149.1 हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महंगाई का यही रुझान बना रहा, तो अगली छमाही में DA में 3% की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है।
इस बढ़ोतरी का लाभ किन्हें मिलेगा
इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत वर्ष 2021 से अब तक महंगाई भत्ता (DA) 10 बार बढ़ाया जा चुका है। चूंकि कर्मचारियों का वेतन 18 अलग-अलग लेवल्स में निर्धारित होता है, इसलिए बेसिक पे के अनुसार मिलने वाली अतिरिक्त राशि भी अलग-अलग होगी।
नई तैयारियां क्या हैं?
केंद्र सरकार हर 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन करती है। मौजूदा समय में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। यह आयोग केवल सैलरी और पेंशन ही नहीं, बल्कि फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) और अन्य भत्तों से जुड़े अहम फैसले भी करेगा, जिनका सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा।
आयोग ने स्टेकहोल्डर्स (stakeholders) से चर्चा की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मार्च-अप्रैल 2026 के दौरान उनसे सुझाव व प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं।
आने वाले महीनों में दिल्ली सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूनियनों और संबंधित मंत्रालयों के साथ अहम बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसके फैसलों का सीधा असर उनकी सैलरी (employees salary), भत्तों और रिटायरमेंट से जुड़े लाभों पर पड़ने वाला है।