EV Policy : प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए सरकार की तरफ से नए-नए कदम उठाए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल वाले वाहनों पर बैन लगाकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर तकरीबन एक लाख रुपए तक की छूट प्रदान की जाएगी। आइए खबर में जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर शुरू की गई इस पॉलिसी से जुड़ी पूरी जानकारी।
पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों (Petrol Or Diesel Price) को देख इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बाजार में लगातार बढ़ती ही जा रही है। सरकार की तरफ से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा (Promoting electric vehicles) देने के लिए काफी अहम कदम उठाए जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार (Delhi Government) की तरफ से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 से 2030 तक का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को EV Policy 2.0 का नाम दिया गया है।
सरकार की तरफ से शुरू की जाने वाली इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (New Electric Vehicle Policy) का उद्देश्य राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को कम करना है तथा साफ सुथरे ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के इस नए ड्राफ्ट को परिवहन विभाग की तरफ से 11 अप्रैल को जारी कर दिया गया था।
अब तक दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा आम जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं और लोगों को अगले 30 दोनों का समय दिया है कि वह अपनी राय ईमेल के जरिए विभाग को बताएं और उन्हें देखकर ही इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा।
वाहनों पर रोक की समय सीमा
दिल्ली सरकार की इस नई योजना के तहत पेट्रोल गाडियों को धीरे-धीरे बंद करने के लिए एक समय सीमा तय की गई है। फिलहाल आंकड़ा देखें तो दिल्ली में टोटल 67% हिस्सा दो पहिया वाहनों का है। सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल टू व्हीलर के रजिस्ट्रेशन (petrol two wheeler registration) को बंद कर दिया जाएगा और 1 जनवरी 2027 से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर लेना जरूरी हो जाएगा। सरकार की इस नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को नगद छूट दी जाएगी तथा चार्जिंग जैसी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी अब नियम (Rules for commercial vehicles) सख्त हो गए हैं। सरकार ने कहा है कि 1 जनवरी 2026 से एग्रीगेटर कंपनियां नए पेट्रोल या डीजल वाले टू-व्हीलर और 3.5 टन तक के हल्के माल ढोने वाले वाहन नहीं खरीद सकेंगी। हालांकि, BS-VI मानक वाले टू-व्हीलर इस साल के आखिर तक चलाए जा सकते हैं।
दो पहिया वाहन खरीदारों को होगा फायदा
दिल्ली सरकार का मानना है कि लोगों द्वारा जल्दी-जल्दी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी (purchase of electric vehicles) की जाए ताकि आने वाले 3 सालों में वाहनों पर मिलने वाली छूट को धीरे-धीरे कम किया जाए। अगर आप 2.25 लाख रुपए तक का इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन (electric two-wheeler) खरीदते है तो आपको बैटरी की क्षमता के हिसाब से 10000 रूपये प्रति किलो वाट पर छूट मिल सकती है। यह डिस्काउंट ज्यादातर 30,000 तक हो सकता है।
कमर्शियल वाहन खरीदारों को फायदा
कमर्शियल गाड़ियों के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर अच्छी छूट (discounts on electric vehicles) दे रही है। अगर आप इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (Electric three-wheeler) खरीदते हैं, तो पहले साल 50,000 रुपए, दूसरे साल 40,000 रुपए और बाद में 30,000 रुपए की छूट मिलेगी। वहीं N1 कैटेगरी की हल्की कमर्शियल गाड़ियों (जो 3.5 टन से कम वजन का सामान ढोती हैं) पर 1 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर फायदा
दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपये तक की नई इलेक्ट्रिक कार (Benefits of buying an electric car) खरीदता है, तो उसे सरकार की तरफ से स्क्रैपेज इंसेंटिव (पुरानी गाड़ी कबाड़ में देने पर मिलने वाला पैसा) मिल सकता है।
इसके लिए शर्त यह है कि-
आपकी पुरानी गाड़ी (BS-VI या उससे पुरानी) दिल्ली में रजिस्टर्ड होनी चाहिए
उस गाड़ी को स्क्रैपेज सर्टिफिकेट मिलने के 6 महीने के अंदर कबाड़ में देना होगा
यह फायदा सिर्फ पहले 1 लाख लोगों को मिलेगा।
पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक खरीदने वालों को भी इसी तरह की छूट मिल सकती है।
पैसा कैसे मिलेगा?
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। पूरा प्रोसेस सरकार की PM E-DRIVE योजना के नियमों के अनुसार होगा।
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस
नई पॉलिसी के तहत (New Electric Vehicle Policy) 31 मार्च 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस (Road tax on electric vehicles) पूरी तरह माफ रहेगी, यानी 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी।
वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों (Strong Hybrid Cars) पर 50% टैक्स क छूट मिलेगी, लेकिन 30 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर कोई छूट (discount on electric cars) नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा, अगर आप अपनी पुरानी BS-VI या उससे पुरानी गाड़ी को कबाड़ में देकर नई गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको बोनस भी मिलेगा (दोपहिया पर 10,000 रुपये, तीन पहिया पर 25,000 रुपये और N1 ट्रक पर 50,000 रुपये)। इस तरह इलेक्ट्रि गाड़ी खरीदने पर टैक्स बचत (Tax savings on buying an electric vehicle) के साथ और भी फायद मिल रहा है।