8th Pay Commission: कर्मचारियों में नए पे कमीशन के तहत सैलरी बढ़ौतरी को लेकर बेकरारी से इंतजार बना हुआ है। अब हाल ही में कर्मचारी संगठनों ने नया मांग पत्र सौपं दिया है। इस मांग पत्र में कर्मचारी संगठन ने न्यूनतम बेसिक सैलरी (Employees Minimum Basic Salary)में बढ़ोतरी की मांग की है। ऐसे में आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि नए पे कमीशन के लागू होने पर कर्मियों का बेसिक पे कितना होगा।
न्यूनतम बेसिक सैलरी में इजाफे की मांग
सबसे पहले तो आप यह जान लें कि वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने ज्ञापन जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतनमान (8th Pay Commission News) को लागू कर दिया है। जिसके बाद अब कई कर्माचारी यूनियन सक्रिय हो गए हैं। सरकार के इस निर्णय से नाखुश कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने अपना नया मांग पत्र सौंपा है, जिसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी में इजाफे की मांग की है। यूनियनों के अनुसार मौजूदा सैलरी बढ़ती महंगाई के हिसाब से कम है, ऐसे में इसमे बदलाव किया जाना चाहिए।
कितनी बढ़ेगी कर्मियों की सैलरी
बता दें कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन के प्रोसेस के तहत केंद्र सरकार ने सुझाव और राय लेने के लिए पोर्टल ओपन कर दिया है। जिसमें भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने अपना मांग पत्र जमा कर लिया है। कर्मचारी संगठन ने मांग की है कि मांग पत्र में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया जाना चाहिए। संघ के अनुसार कर्मियों की बेसिक पे को बढ़ाकर 72,000 रुपये हर महीने के हिसाब से तय किया जाना चाहिए। जो कि 7वें CPC के तहत मौजूदा 18,000 रुपये सैलरी (Salary under 7th CPC) से चार गुना ज्यादा है।
रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव के जरिए मौजूदा आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों के हिसाब से रकम तय की जा रही है। BPMS के अनुसार अगर सरकार इन बदलावों को मंजूरी दे देती है तो शुरुआती स्तर के कर्मचारियों को इसका बंपर लाभ मिलेगा।
जानिए क्या है यूनियन की मांगे
एक अन्य मांग में यूनियन का कहना है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor In 8th cpc) को मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर 4.0 कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि फिटमेंट फैक्टर से ही यह तय होगा कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 4.0 तय किया जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यूनियन ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को भी सही तरीके से तय करने की मांग की है।