8th Pay Commission : कर्मचारियों में नए पे कमीशन को लेकर खूब चर्चांए हो रही है। कर्मचारी बेसब्री से नए पे कमीशन (New Pay Commission) के तहत सैलरी बढ़ौतरी का इंतजार कर रहे हैं। अब हाल ही में कर्मचारयों के लिए 8वें वेतन आयोग के तहत बड़ा अपडेट आया है। ऐसे में आइए खबर में जानते हैं कि आठवां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा।
कर्मचारियों के यूनियन ने रखा प्रस्ताव
बता दें कि अब रेलवे कर्मचारियों (railway employees) के यूनियन की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें बेसिक सैलरी में इजाफे और फिटमेंट फैक्टर को लेकर मांग रखी गई है। यह मांग को ऐसे समय में रखा गया है, जब आठवें वेतन आयोग की टीम जमीनी स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर रही है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने नए पे कमीशन के आगे सभी सरकारी कर्मचारी और एसोसिएशन अपनी मांग रख रहे हैं। इसी को देखते हुए इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन (Indian Railway Technical Supervisors Association) ने रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों के लिए बड़ा प्रस्ताव रखा है
क्या है कर्मियों की मांगे
दरअसल, संगठन की ओर से एक मेमोरेंडम में सैलरी स्ट्रक्चर (Employees salary structure), फिटमेंट फैक्टर, अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में बदलावों के सुझाव दिए हैं।रेलवे कर्मचारियों एसोसिएशन की ओर से आयोग से 5 अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर तय करने की मांग की है। इसमे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 52,600 रुपये और कई तरह के अलाउंस जोड़ने की मांग की गई है।
कितना होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर
संगठन के अनुसार हर लेवल की जिम्मेदारी, अनुभव और काम का टाइप बेहद अलग-अलग होता है। इस वजह से सबके लिए एक जैसा फॉर्मूला रखना सही नहीं है और लेवल 1-5 तक के लिए 2.92 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की गई है औरलेवल 9 से 12 तक के लिए 3.80 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor), लेवल 13 से 16 के लिए 4.09 फिटमेंट फैक्टर और लेवल 17 से 18 के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग रखी गई है।
कर्मियों की प्रमोशन को लेकर मांग
सिर्फ इतना ही नहीं कर्मचारी संगठन की ओर से प्रमोशन को लेकर भी मांग की गई है और उनका कहना है कि हर साल 5 प्रतिशत का इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसके साथ ही प्रमोशन पर 2 साल के बराबर इंक्रीमेंट की मांग की गई है। संगठन की ओर से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की कैलकुलेशन के लिए अलग CPI बनाने की मांग की गई है। इसमें इंटरनेट खर्च, बोतलबंद पानी, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कई खर्च शामिल होने चाहिए। इसके साथ ही DA को इनकम टैक्स से मुक्त (DA is exempt from income tax) रखने और 50 प्रतिशत DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का सुझाव दिया गया है।
इसके साथ ही कर्मचारी संगठन की ओर से सभी तरह के अलाउंस में 3 गुना इजाफा, 50 प्रतिशत लीव को कैश करने, पुरानी पेंशन योजना की बहाली (Restoration of old pension scheme) और 30 साल में 5 बार प्रमोशन की मांग की गई है।