8th Pay Commission : पिछले काफी समय से देश भर के कर्मचारी नए वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की तरफ से भी आठवें वेतन आयोग को लेकर अलग-अलग अंदाज लगाए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि नया वेतन आयोग लागू होने से महंगाई भत्ता कितना हो जाएगा? आइए खबर में जानते हैं नया वेतन आयोग और महंगाई भत्ते से जुड़ी पूरी जानकारी।
केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा हर रोज तेज होती जा रही है। आयोग की तरफ से भी नया वेतन आयोग लागू करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। अब तक आयोग की तरफ से कई शहरों में मीटिंग की जा चुकी है और इन बैठकों में कई बड़ी-बड़ी मांगे भी सामने आई है। इन सब मांगो के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आठवां वेतन (8th Pay Commission) लागू होने के बाद महंगाई भत्ता कितना हो जाएगा? फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार 60% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। लोगों के मन में सवाल है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद यह DA फिर से 0 हो जाएगा या नहीं। आइए जानते हैं नए वेतन आयोग और महंगाई भत्ते से जुड़े इस तथ्य के बारे में विस्तार से।
महंगाई भत्ते (DA Updates) और आठवें वेतन आयोग को लेकर चल रहे इसी सवाल पर हमने ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल से बात की। आइए जानते है इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है-
क्या नए वेतन आयोग पर क्या DA हो जाएगा जीरो?
ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन (All India NPS Employees Federation) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल ने बताया कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। क्योंकि 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है।
फिलहाल DA कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic salary of employees) का लगभग 60% है। हर नए वेतन आयोग में पुराने DA को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है। इसलिए 8वां वेतन आयोग लागू होने पर DA फिर से 0% से शुरू होगा।
इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों का नुकसान होगा। क्योंकि DA पहले ही नई बेसिक सैलरी (new basic salary) में शामिल हो जाएगा, जिससे सैलरी बढ़ेगी।
13 और 14 मई को भी नई दिल्ली में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की एक और बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और उनसे जुड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि (Representatives of employee organizations) शामिल हुए।