Employees News : हरियाणा सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए दी जाने वाली ऋण व्यवस्था में काफी बड़ा बदलाव किया है। अब पंजाब नेशनल बैंक के जरिए लोन (Employees News ) लेने वाली व्यवस्था सरकार की ओर से खत्म कर दी गई है।
कब उपलब्ध कराया जाएगा बजट
सरकार के फैसले के बाद अब 1 जून से सभी सरकारी कर्मचारियों (Loan to government employees) को मकान, वाहन, कंप्यूटर और विवाह ऋण के लिए सीधे राज्य सरकार की ओर से बजट उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ दिन पहले ही मंत्रिमंडल की ओर से इसे मंजूरी दी गई है। वहीं, अब वित्तीय विभाग की ओर से भी इस व्यवस्था को अगले महीने से लागू करने की घोषणा कर दी गई है।
विभागों के अध्यक्षों को दिए निर्देश
हरियाणा सरकार (Haryana Government) की ओर से 2016 में यह सभी ऋण पोर्टफोलियो पीएनबी को दे दिए गए थे। इसके बाद से लगभग 10 वर्षों तक कर्मचारियों को पीएनबी के जरिए ही लोन मिल रहा था। वहीं, अब वित्तीय विभाग ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया है। 7 मई 2026 को जारी किए गए आदेश के अनुसार वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अध्यक्षों को निर्देश (Instructions to the Heads of Departments) दिए हैं कि ऋण के लिए पात्र कर्मचारियों को आवश्यक फंड विभागों की ओर से उपलब्ध करवाया जाएगा।
ब्याज दरों और शर्तों से मिलेगी राहत
सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया है कि 31 मई तक पीएनबी से ऋण लेने वाले कर्मचारियों (Employees loans from PNB) की ईएमआई और भुगतान बैंक के जरिए ही किया जाएगा। यह व्यवस्था बैंक और सरकार के बीच की वित्तीय मिलान पूरा होने तक बनी रहेगी। वहीं इस बदलाव की अधिसूचना 2 अप्रैल को हरियाणा सरकार राजपत्र में प्रकाशित करवा चुकी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि अब सरकारी खजाने से डायरेक्ट लोन मिलने पर कर्मचारियों को आगामी समय में ब्याज दरों और शर्तों से कुछ राहत मिल सकती है।