8th Pay Commission : 18,000 से सीधे 72000 रुपये होगा न्यूनतम वेतन, जानिए बड़ा अपडेट

8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी को लेकर कर्मचारियों में चर्चांए तेज हो गई है। अभी कर्मियों को सातवें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये सैलरी हाइक मिल रही है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद हैं कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर उनकी सैलरी में बंपर उछाल आ सकता है। बताया जा रहा है कि नए पे कमीशन के तहत कर्मियों की सैलरी (Employees Salary) 72000 रुपये तक पहुंच सकती है।

न्यूनतम वेतन को लेकर स्पष्ट हुई स्थिती
वैसे तो बीते कई दिनों से कर्मियों के बीच 72000 रुपये न्यूनतम वेतन (Minimum salary of Employees) को लेकर खूब चर्चांए हो रही है और अब इस खबर की सच्चाई सामने आ गई है। दरअसल, दिल्ली में आज 28 से 30 अप्रैल तक जो बैठक होने वाली है, उसमे ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब नए पे कमीशन ने कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकों का दौर शुरू किया है।

कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर
कई रिपोर्टों पर यह दावा किया जा रहा है कि कर्मियों का न्यूनतम वेतन (Employees Salary Hike) 72,000 रुपये हो जाएगा। तो आपको बता दें कि यह कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है। सैलरी बढ़ौतरी का यह आंकड़ा सिर्फ अनुमानों पर आधारित है। अभी आयोग की ओर से सुझाव जुटाए जा रहे हैं, कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है।
अब तक का एकमात्र आधिकारिक प्रस्ताव NC-JCM की तरफ से आया है। इस संगठन ने न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) 69,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 3।83 तय करने की मांग की है।

ऐसे तैयार होगी समावेशी रिपोर्ट
दिल्ली में जो बैठकें आयोजित हो रही है, उसके लिए आयोग के पास अनुमान से अधिक अनुरोध आए हैं। समय की कमी के चलते सभी संगठनों को इस दौर में शामिल कर पाना मुमकिन नहीं है। छूटे हुए संगठनों को अगले चरणों में अवसर दिया जाएगा।
दिल्ली के बाद, 8वें वेतन आयोग (8th cpc news) की ओर से आगामी महीनो में कई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया जाएगा। वहां के स्थानीय कर्मचारी संगठनों और स्टेकहोल्डर्स से इस बारे में राय मशवरा लिया जाएगा, ताकि एक समावेशी रिपोर्ट को तैयार किया जा सकें।

कर्मियों को दी गई यह सलाह
सरकार की ओर से अभी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Updates) और भत्तों पर कोई आखिरी मुहर नहीं लगी है। कर्मचारियों को एडवाइस दी गई है कि वे अफवाहों पर बिल्कूल गौर न करें और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी घोषणाओं पर ही भरोसा करें। इसकी सही तस्वीर आगामी कुछ महीनों में क्लियर हो जाएगी।

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