8th Pay Commission : सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यह अपडेट सैलरी के बढ़ने को लेकर है। चलिए खबर में विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।
पे-मैट्रिक्स के अलग लेवल बनाए
सरकार ने पे-मैक्ट्रिस में 18 अलग-अलग लेवल बनाए है। जिसका अर्थ ये है कि इसके आधार पर ही सेवानिवृत्त
आफिसर की मौजूदा बेसिक पे और उनके पे-लेवल के आधार पर ही उनका इंक्रीमेंट तय किया जाएगा। केंद्रीय सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लिए राहत भरी खबर है। यानी कर्मचारियों की बेसक पे बढ़ने वाली है। यानी अगर वेतन की अगर सिफारिशे अगर लागू होती है तो 18 हजार से सीधा 51 हजार बेसिक पे
होगी।
फिटमेंट फैक्टर लागू होने से इन हेंड सैलरी बढ़ेगी
आयोग आपके भत्ते को भी निर्धारित करता है जो आपकी सैलरी को बढ़ाएगा। अगर ये लागू होता है तो इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों की महीने में आने वाली सैलरी में दिखेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी की रकम में बढ़ोतरी होगी।
जाने कब लागू होगा आयोग
बैठकों का एक दौर समाप्त हो चुका है। आयोग द्वारा संबंधित संगठनों से सिफारिश ली जा रही है। कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को प्रमुखता से रख रहे है। सभी सिफरिशे लेने के बाद आयोग इन पर गोर कर सरकार को सिफरिश सौंपेगा उसके बाद सरकार फैसला लेगी। उम्मीद है कि आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सौंप देगा। यानी इसमें 2027 तक का समय लग सकता है।
जमीनी स्तर पर काम कर रहा आयोग
8वां वेतन आयोग का गठन सरकार द्वारा सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन के नए फॉर्मूले को आकार देने के लिए अनुभवी टीम लगाई है। टीम में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को ये कमान सौंपी गई है। इसके साथ टीम में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य पुलक घोष और पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज जैन शामिल है। यह टीम संगठनों से सीधर संवाद कर रही है।