8th Pay Commission : जैसे-जैसे समय बीत रहा है। वैसे ही कर्मियों में नए पे कमीशन (8th Pay Commission News) को लेकर उम्मीदें बढ़ती जा रहीं है। अब दिल्ली में हुई बैठक में कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई मांगे रखी है। इन मांगो में सैलरी बढ़ौतरी से लेकर पेंशन तक कई चीजें शामिल है। अब इन्हीं मांगो को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर में जानिए इस बारे में विस्तार से।
कर्मचारी संगठनों ने रखी ये मांगे
दरअसल, बता दें कि नेशनल काउंसिल (JCM) और कर्मचारी संगठनों ने सरकार के समक्ष कई प्रमुख मांगे रखी है, जिनमें सैलरी बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर में बदलाव, अलाउंस में इजाफा और पुरानी पेंशन स्कीम (old pension scheme) की बहाली आदि मांगे शामिल है। इन प्रस्तावों का प्रभाव देश के लाखों केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है।
न्यूनतम वेतन को लेकर मांग
कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम वेतन (minimum wage of employees) को लेकर आई है। अभी 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा गया है और साथ ही 3.83 गुना फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कर्मियों की सैलरी में बंपर उछाल आ सकता है। इस प्रस्ताव में परिवार की जरूरतों, महंगाई और आधुनिक जीवनशैली के खर्चों पर गौर किया गया है।
इंक्रीमेंट को लेकर कर्मियों की डिमांड
इसके साथ ही कर्मचारियों ने इंक्रीमेंट और प्रमोशन को लेकर की मांगे (Employees demanded increments) की है। अभी उन्हें 3 प्रतिशत सालाना इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 6 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही 30 साल के करियर में कम से कम पांच प्रमोशन सुनिश्चित करने और इसके अलावा हर प्रमोशन पर दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का प्रस्ताव रखा गया है।
भत्ते और छुट्टियों पर कर्मियों की मांग
भत्तों और छुट्टियों में भी कर्मियों ने सरकार के समक्ष बदलाव की मांग रखी है। कर्मचारियों ने HRA, CEA और अन्य अलाउंस को 3 गुना बढ़ाने और उन्हें महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) से मर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल लीव, पैटरनिटी लीव और पेरेंट केयर लीव जैसे कई प्रोविजन जोड़ने का सुझाव दिया गया है। लीव एनकैशमेंट की लिमिट को बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग की है।
पेंशन पर कर्मचारियों के सुझााव
इसके साथ ही पेंशन पर कर्मियों ने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम (old pension scheme) को बहाल करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। इसके साथ ही पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू करने और 11 साल बाद कम्यूटेड पेंशन बहाल करने का मुद्दा भी उठाया गया है। अगर सरकार इन मांगो को स्वीकार लेती है तो यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहतभरा होगा।