8th Pay Commission : फिटमेंट फैक्टर, सैलरी हाइक पर बड़ा फैसला, ₹18,000 से बढ़कर इतना होगा बेसिक पे

8th Pay Commission : कर्मचारियों के बीच आठवें वेतन आयेाग को लेकर चर्चांए तेज हो गई है। कर्मचारियों में नए पे कमीशन (8th Pay Commission News) के तहत सैलरी हाइक को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब हाल ही में हुई बैठक में फिटमेंट फैक्टर, सैलरी हाइक से जुड़े कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। ऐसे में आइए खबर में जानते हैं कि नए पे कमीशन के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा।

सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में होगा बड़ा बदलाव
दरअसल, आप जान लें कि 8वां केंद्रीय वेतन (8th Central Pay) आयोग दिल्ली में 28 से 30 अप्रैल तक यूनियन और एसोसिएशनों के साथ जरूरी बैठकें करने जा रहा है। आयोग की ओर से क्लियर किया गया है कि समय की कमी के चलते सभी अनुरोधों को स्वीकार कर पाना तो संभव नहीं होगा। हालांकि अभी ज्यादातर संगठनों से बात करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) की अध्यक्षता वाला ये पैनल कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की तैयारी में है।

कितनी बढ़ेगी कर्मियों की सैलरी
इस बार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है। जानकारों का कहना है कि अगर आयोग नई सिफारिशों की मंजूरी देता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary of Employees) 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंचने की संभावना है। इसका सीधा लाभ 50 लाख से ज्यादा सेवारत कर्मचारियों और तकरीबन 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।

आगामी समय में होगा राज्यों का दौरा
पैनल ने क्लियर किया है जो स्टेकहोल्डर्स दिल्ली-एनसीआर से बाहर हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयोग आगामी महीनो में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा (Visit to Union Territories) करने वाला है और इसकी पूरी जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट होगी। कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर मेमोरेंडम सौंपने और चर्चा के लिए वहां अपॉइंटमेंट ले सकेंगे।

कब लागू होगा नया वेतन आयोग
वैसे तो सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग का गठन (8th Pay Commission) नवंबर 2025 को किया गया था इसे 1 जनवरी 2026 से लागू होना प्रस्तावित है। पिछले पैटर्न को देखें तो अभी आठवें वेतन आयोग के लागू होने में समय लग सकता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू होने में तकरीबन ढाई साल का वक्त लगा था। फिलहाल, प्रोफेसर जैसे जानकारों की सदस्यता वाला ये पैनल लेबर ग्रुप्स और मंत्रालयों से इनपुट जुटा रहा है, जिससे नए पे कमीशन की आखिरी रिपोर्ट तैयार हो सकें।

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