Haryana Employees : सरकार की ओर से कर्मियों के लिए समय-समय पर अपडेट जारी किए जाते हैं। अब इसी बीच हरियाणा में कर्मचारियों (Haryana Employees News) के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के नौकरी को सुरक्षित करने का फैसला कर लिया है। आइए खबर में जानते हैं कि किन कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित हो गई है।
किन कर्मियों की नौकरी होगी 58 साल तक सुरक्षित
दरअसल, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने चुनावी वर्ष के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर उन कॉन्ट्रेक्टिड कर्मचारियों की चेत ली है, जो बंपर सैलरी के चलते अब तक ‘सेवा सुरक्षा’ के सख्त नियमों (strict service safety rules) से बाहर थे। राज्य सरकार की ओर से अब उन कर्मियों की नौकरी को 58 साल तक सुरक्षित किया जाने वाला है, जिनका मासिक मेहनताना 50 हजार रुपये से ज्यादा है। मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी कर्मचारियों का डेटा जुटाने का प्रोसेस शुरू किया गया है, जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक अपनी सेवा के 5 साल कंप्लिट कर लिए हैं।
बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों को देनी होगी जानकारी
सरकार ने क्लियर किया है कि विभागों के साथ ही सभी बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों की ओर से भी अपने यहां तैनात पात्र कर्मचारियों की जानकारी (Information of eligible employees posted) देनी होगी और इसके लिए बाकायदा एक फॉर्मेट तैयार किया है और इस फॉर्मेट में पद का नाम, वेतन, अपोइंटमेंट का तरीका और काम की प्रकृति जैसी कई चीजे शामिल हैं। सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 30 मई तक तय ई-मेल आईडी पर पूरा ब्यौरा दें। सरकार जांच रही है कि यह पद स्वीकृत हैं भी यह नहीं और इनके लिए क्या जस्टिफिकेशन(Justification) है।
कि पोर्टल पर आवेदनों की संख्या
बता दें कि पोर्टल पर आवेदनों की संख्या (Number of applications on portal) में इजाफा हुआ है और इसी कके चलते सरकार ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (Drawing and Disbursing Officers) के स्तर पर पेंडिंग वेरिफिकेशन की डेडलाइन में इजाफा कर दिया है। अब उससे जुड़े डीडीओ 15 मई तक कर्मचारियों की डिटेल और विभागीय सेवा रिकॉर्ड की जांच कर वेरिफकेशन का प्रोसेस पूरा कर सकेंगे। पात्र कर्मचारी तकनीकी कारणों से बाहर न हो और पोर्टल पर भारी मात्रा में आवेदन पेंडिंग होने के कारण से यह कदम उठाया गया है।
कब जारी होंगे कर्मियों को ऑफर लेटर
इस पूरे मामले का रोडमैप तैयार किया जा चुका है और 15 मई तक वित्त विभाग पात्र कर्मचारियों (Finance Department eligible employees) के लिए ‘सुपरन्यूमरेरी’ पदों का सृजन किया जाएगा और 15 जून तक उससे जुड़े विभागाध्यक्ष पोर्टल पर फाइनल स्वीकृति देकर पात्र कर्मचारियों को ऑफर लेटर जारी किया जाएगा। सरकार की इस पहल से हजारों परिवारों को आर्थिक मिलने के साथ ही सालों से अनुबंध पर कार्यरत एक्सपर्ट और उच्च पदों पर आसीन कर्मियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।