RBI : भारत में बैंकिंग व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है। अब खबर में जानिए इन नियमों के बारे में और कब से लागू होंगें।
एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल अपनाना होगा
इन नियमों का सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि बैंक अपने खराब लोन (Bad Loans) की पहचान कैसे करते हैं और उनके लिए फंड का इंतजाम कैसे रखते हैं। अब बैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। अब तक बैंक इन्कर्ड लॉस मॉडल पर काम करते थे जिसका मतलब था कि नुकसान हाने के बाद उसके लिए प्रावधान किया जाता था, लेकिन अब रिजर्व बैंक ने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ECL) मॉडल अपनाने के निर्देश दिए हैं। इसका मतलब है कि बैंकों को पहले से ही संभावित जोखिम का अंदाजा लगाकर फंड अलग रखना होगा। यानी अगर किसी लोन में डूबने का थोड़ा भी खतरा दिखता है, तो उसके लिए पहले ही तैयारी करनी होगी। यह पूरी तरह से फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, जिससे भविष्य के जोखिम को पहले ही संभाला जा सकेगा।
तीन स्टेजों में बांटा जाएगा
इन नए नियमों के तहत लोन को क्रेडिट रिस्क के आधार पर तीन स्टेज में बांटा जाएगा। स्टेज-1 में वे लोन होंगे जिनमें जोखिम बहुत कम है और इनके लिए अगले 12 महीनों की डिफॉल्ट संभावना के आधार पर प्रावधान किया जाएगा। स्टेज-2 में ऐसे लोन आएंगे जिनमें जोखिम बढ़ने के अनुमान है। यहां पूरे लोन पीरियड के हिसाब से जोखिम का आकलन होगा। वहीं स्टेज-3 में वे लोन शामिल होंगे जो पूरी तरह खराब हो चुके हैं, यानी क्रेडिट इम्पेयर्ड की श्रेणी में आते हैं।
अप्रैल 2027 से लागू होंगे नियम
किसी लोन की किश्त 90 दिनों तक नहीं चुकाई जाती है, तो उसे पहले की तरह ही एनपीए माना जाएगा। इन नए नियमों को लागू करने के लिए बैंकों को पर्याप्त समय दिया गया है। आरबीआई ने इन्हें अप्रैल 2027 से लागू करने का फैसला किया है। इससे पहले ड्राफ्ट जारी कर बैंकों से सुझाव भी लिए गए थे। जानकारों का मानना है कि इन बदलावों से बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और भविष्य में आर्थिक संकट से निपटना आसान हो जाएगा।