8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। अब केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार की तरफ से दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। यह नियुक्ति लेटरल ट्रांसफर केक आधार पर मंजूर की गई हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल्स-
केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग के काम को आगे बढ़ाते हुए दो महत्वपूर्ण नियुक्तियों को मंजूर कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन को तय करने में अब कुछ और ज्यादा कार्य हो सकेगा।
व्यय विभाग के अंतर्गत की नियुक्तियां
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) संबंधित जो फैसला है उसमें कैबिनेट की नियुक्ति समिति की तरफ से व्यय विभाग के अंतर्गत दो अधिकारियों की नियुक्ति की है। नए वेतन आयोग के लिए स्मिता मोल एम एस और अंबिका आनंद की नियुक्ति लेटरल ट्रांसफर के तहत मंजूर की गई है।
8वें सीपीसी में निदेशक नियुक्त
बता दें कि दोनों अधिकारियों को 8वें सीपीसी में उप सचिव और निदेशक नियुक्त किया गया है। स्मिता मोल एम एस हाल में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर कार्यरत हैं। 8वें वेतन आयोग में इनको उप सचिव नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर इस्पात मंत्रालय में वर्तमान में निदेशक के पद पर कार्यरत अंबिका आनंद को नए वेतन आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है।
जानें कितना रखा गया है कार्यकाल
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्मिता मोल एम एस का कार्यकाल आयोग के साथ ही समाप्त हो जाएगा। बता दें कि इसको 14 अप्रैल 2029 तक बढ़ाया जा सकता है, जो केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत उनके 4 साल के कार्यकाल की शेष अवधि के बराबर बनेगा। वहीं, इसमें ऑपश्न अगले आदेश तक का भी है।
जो भी पहले होगा वहीं माना जाएगा। दूसरी तरफ अंबिका आनंद का कार्यकाल भी आयोग के साथ ही खत्म होगा। केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत उनके स्वीकार्य 5 वर्षीय कार्यकाल की शेष अवधि के अनुरूप 13 अक्टूबर 2030 तक या अगले आदेश तक बढ़ाया जा सकता है।
कब तक होगा 8वां वेतन आयोग लागू
नए वेतन आयोग के लागू होने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जबकि इसको लेकर कईं कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में नए वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2027 के मध्य में नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा और देशभर के कर्मचारियों की सैलरी में 34 प्रतिशत तक की वास्तविक सैलरी बढ़ौतरी हो सकती है।