Haryana News : हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब हाल ही में हरियाणा सरकार (Haryana News) ने प्रशासनिक व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में में बड़ा फैसला लिया है। अब हरियाणा में घर बैठे पास एक क्लिक पर नक्शे पास होंगे और इसके साथ ही किसानों को नई सुविधाओं का तोहफा दिया गया है।
वाट्सएप पर भेजे जाएंगे फसलों के जे-फार्म
जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में अब भवनों के निर्माण के लिए नक्शों (plans for building construction) की परमिशन ऑनलाइन तरीके से मिलेगी। इसके साथ ही किसानों को उनके वाट्सएप पर जे-फार्म भेजे जाएंगे, जिसके बेस पर वे 72 घंटे के अंदर अपनी फसल की पेमेंट ले सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में इन दोनों योजनाओं की शुरुआत की है।
हरियाणा सरकार (Haryana Government) की ओर से 25 अप्रैल को चालू रबी खरीद सीजन के दौरान MSP पर बेची गई गेहूं, सरसों व चना की फसलों के जे-फार्म (J-Farm of Chickpea Crops) किसानों के वाट्सएप पर भेजने का ऐलान किया था और 6 मई तक 5 लाख 78 हजार किसानों के द्वारा अपनी उपज की मंडियों में बिक्री कर दी गई थी। इन किसानों को 13 लाख 77 हजार जे-फार्म जारी हुए और यह सुविधा हरियायाा में पहली बार शुरू की गई है। अब किसानों को अपना जे-फार्म लेने के लिए आढ़तियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
घर बैठे ही मिलेगी निर्माण से जुड़ी मंजूरी
बता दें कि हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान (Haryana Online Building Plan) अप्रूवल सिस्टम के तहत डिजिटल प्लेटफार्म पर वर्क करेगा, जिसके जरिए आम नागरिक को घर बैठे ही प्लॉट और निर्माण से जुड़ी मंजूरी मिल जाएगी। फर्स्ट फेज में, पुरानी नगर पालिकाओं या कोर इलाकों में प्लांड रिहायशी प्लाटों की ऑनलाइन मंजूरी दी गई है। इस सिस्टम से समय तो बचेगा ही और साथ ही भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।
नगर निकाय अधिकारियों को दिया जाएगा खास प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Chief Minister Nayab Singh Saini) का कहना है कि अब आम आदमी को सरकारी दफ्तरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया तेज, पारदर्शी बनेगी। इस नया सिस्टम के लागू होने से पहले आर्किटेक्ट्स और नगर निकाय अधिकारियों को खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि जे-फार्म किसानों को वाट्सएप पर भेजकर योजना की पहल होगी। आगामी समय में फसल की बिक्री के बाद समस्त जे-फार्म किसानों को उनके वाट्सएप पर ही मिल जाएंगे।
गेहूं खरीद के लिए मंडियों में खास इंतजाम
मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार की ओर से गेहूं खरीद के लिए मंडियों में खास इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में 1 अप्रैल से 7 मई तक 84 लाख 18 हजार टन गेहूं की आवक (arrival of wheat) दर्ज की गई है। इसमें से 83 लाख 75 हजार टन गेहूं की बिक्री हेतु किसानों का बाायोमीट्रिक वैरिफिकेशन हो गया है।उनका कहना है कि अब तक 82 लाख 55 हजार टन गेहूं की खरीद कर ली गई है।